➤ शुक्रवार दोपहर ढाई बजे छोटा शिमला में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
➤ हल्दी-सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाने और नई उद्योग नीति के मसौदे पर फैसला संभव
➤ 16 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने वाले विंटर सेशन के करीब आधा दर्जन विधेयकों पर चर्चा
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन से तीन दिन पहले शुक्रवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। राज्य सचिवालय छोटा शिमला में दोपहर ढाई बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
बैठक में 16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। इन विधेयकों के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बजट भाषण में किए गए वादे के अनुसार हल्दी का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर भी फैसला संभव है।
सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, डलहौजी में जल शक्ति विभाग का डिवीजन दोबारा खोलने और प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के मसौदे को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सृजित करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन बाद तपोवन, धर्मशाला में शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सत्र में पेश किए जाने वाले संशोधित विधेयकों को पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए। बताया जा रहा है कि सरकार करीब आधा दर्जन विधेयक सदन में लाने की तैयारी कर रही है। इन विधेयकों में विभिन्न कानूनों में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट में इनके प्रारूप और प्रावधानों पर चर्चा के बाद इन्हें विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो सकता है।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही नई उद्योग नीति का मसौदा भी कैबिनेट के एजेंडे में रह सकता है। लंबे समय से इस नीति को तैयार करने पर काम चल रहा है। पिछली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव नहीं आ पाया था। अब नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
नई नीति में प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने, मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश आकर्षित करने के लिए क्या प्रावधान होंगे, इस पर उद्योग जगत की नजरें हैं। सरकार का प्रयास है कि नई नीति के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों।
सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए नए पद सृजित करने और मौजूदा रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे सकती है। मुख्यमंत्री पहले ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग को लंबित और नई भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में युवाओं को कैबिनेट से भर्ती संबंधी फैसलों की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशों और विभिन्न विभागों की रिपोर्टों के आधार पर भी कई प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है।
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू मंडी जाएंगे। वहां वह नशे के खिलाफ आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथॉन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री वापस शिमला लौटेंगे और दोपहर बाद सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
गौरतलब है कि विधानसभा सत्र में कोई भी सरकारी विधेयक पेश करने से पहले उसके प्रारूप पर कैबिनेट की सहमति ली जाती है, इसलिए सत्र से ठीक पहले की यह बैठक अहम मानी जा रही है। सेब और हल्दी हिमाचल के हजारों बागवानों और किसानों की आजीविका से जुड़ी फसलें हैं, इसलिए समर्थन मूल्य में किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वहीं नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों में अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की भागीदारी को विशेषज्ञ सबसे कारगर मानते हैं। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो उसे अनदेखा न करें और जरूरत पड़ने पर काउंसलर या नशा मुक्ति केंद्र की मदद लें।
